देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के
नवजवान मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव इन डीनो चर्चा में हैं यह चर्चा इसलिए हो रही
हैं की उन्होने दो बार अपने फैसले को विरोध जताने पर तत्काल वापस लिया हैं । हाल
ही में अखिलेश ने विधायकों को विधायक विकास निधि से 20 लाख रुपये तक वाहन खरीदने
की इजाजत देने का फैसले की तीखी आलोचना हुई । नतिजन मुख्यमंत्री को अपना फ़ैसला
वापस लेना पड़ा जो की सही भी था । अब आप ही बताइए अगर सरकार यह करना था तो वाहन
खरीदने की सुविधा ब्याज मुक्त ऋण देकर करनी चाहिए , न की जनता
के लिए खर्च की जाने वाली विधायक निधि से । यह जनता के हित में खर्च की जाने वाली
राशि का दुरुपयोग हैं हलकी मुख्यमंत्री ने बाद में इस मामले में सफाई देते हुए कहा
की विधायक निधि से यह सुविधा स्वेचिच्क होने के साथ-साथ पांच वर्ष में केवल एक बार
के लिए विधायकों को दी गई थी । यदि विधायक चाहते,तो वाहन की
राशि अदा करके स्थायी रूप से उसे अपने पास रख सकते थे । मुख्यमंत्री के इस फैसले
के पीछे सद्भावना चाहे जितनी रही हो, लेकिन उनके फैसले ने उत्तर
प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया । वे विपक्ष को बैठे-बिठाए हँगामा करने का
मुद्दा थमा बैठे । सरकार की होने वाली किरकिरी के मद्देनजर उन्हे उयाह फ़ैसला वापस
लेना पड़ा ।
सपा सरकार को इससे पहले भी अपना फ़ैसला वापस
लेना पड़ा था सरकार के अधिकारियों ने बिजली बचाने के लिए एक अनूठा उपाय सुझा दिया
और मुख्यमंत्री को काफी विरोधो का सामना करना पड़ा । पर एक बात तो साफ हैं की विदेश
की पढ़ाई-लिखाई का फायदा ज़रूर हुआ वो पहले विपक्ष और जनता का मूड भापते फ़ैसला
सकारात्मक हुआ तो ठीक अगर नहीं तो वापस ।
No comments:
Post a Comment