सरकार की नक्सलाइट विरोधी मुहिम में इमरजेंसी
जैसे हालत ! सवाल एक हैं कि क्या गरीबो,मुजलिमों और शोषित
लोगो कि लड़ाई लड़ना माओवादी बनने के समान हैं ? क्या माओ,मार्क्स और लेनिन को पढ़ना और नक्सल आंदोलन से जुड़े नेताओ कि जानना ‘नक्सलाइट’ होने का प्रमाण हैं ?संभव हैं इस तरह के बयान से आप न सहमत हो, लेकिन इस
देश में नक्सली आंदोलन ने जिस तरह से सरकार और व्यवस्था के सामने चुनैवती खड़ी कर
दी हैं, सरकार के लोग अब उन तमाम लोगों को शक कि निगाह से
देख रहे हैं, जो गरीबो कि बात करते हैं और आंदोलन में रुचि
रखते हैं सरकार के उन लोगों पर खास नज़र रखे हुए हैं, जो
आदिवासी इलाको को लेकर विस्थापितों कि लड़ाई में लगे हुए हैं । यह गरीबो और
आदिवासियो के पक्ष में खड़ा होने का ही सबबा हैं कि पिछले कुछ सालो में सरकार के
लोग मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओ को अपने जल में फंसाकर जनांदोलन को कमजोर
करने में लगे हैं । लेकिन सरकार का इरादा सिर्फ यही तक सीमित नहीं हैं । पिछले कुछ
सालो में जिन मावधिकर कार्यकर्ताओं,राजनीतिक-सामाजिक
कार्यकर्ताओं और पत्रकारो कि गिरफ्तारियाँ हुई, उन्हे किसी न
किसी रूप में माओवाद से जोड़ा गया हैं । हाल ही में सीमा और विश्वविजय को जी सजा
सुनाई गई हैं, उसका आधार भी यही बताया गया हैं कि वे माओवादी
हैं । ऐसा नहीं हैं कि सीमा आजाद पर पहली दफा पुलिस ने इस तरह का आरोप लगाए हैं ।
इसी क्रम में विनायक सेन,अजय टीपी, उड़ीसा में पासकों के वीरुध लड़ रहे अभय
साहू, अरुण फ़रेरा, प्रशांत रही,सोनी सॉरी, सुधीर घाले और रेखा का नाम लिया जा सकता
हैं । इनमें से कोई वकील कोई पत्रकार , तो कोई डॉक्टर हैं इन
सभी में समानता एक ही रही हैं कि ये गरीबो और आदिवासियों कि आवाज़ को सरकार तक
पहुचाने में लगे हुए थे । ये आज सलखो के पीछे हैं या कानून के संजाल में फंसे हुए
हैं । हालत यह हैं कि देश के बहुत बड़े हिस्से पर आज भी इमरजेंसी लगी हुई हैं
माओवाद के नाम पर प्रतिबंध के एक दस्तखत से भारत सरकार ने देश के एक बड़े भू-भाग को
निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर रखा हैं आर इलाके में रहने वाले लाखो लोगो को क्रिमिनल
घोषित कर दिया गया हैं । यह ठीक वैसा ही
खेल हैं जैसे अंग्रेजो ने आजादी से पहले कई जतियाओन को क्रिमिनल घोषित किया था ।
इसे केंद्रीय मुद्दा बनाए बगैर कोई भी मानवाधिकार संगठन आगे नहीं बढ़ सकता हैं ।
पत्रकार सीमा आजाद और उसके पति को उम्र कैद कि सजा सुनाई गई हैं
आपको बता दे कि सीमा आजाद और उनके पति को 6 फरवरी 2010 को इलाहाबाद में उस समय
गिरफ्तार कर लिया गया, जब दोनों दिल्ली पुस्तक मेले से
वापस आ रहे थे सीमा और उनके पति को जिस सबूत के नाम पर सजा दी गई वो थी उनकी
पत्रिका दस्तक जिसकी एक प्रति एक महीने
पहले सीमा जी के जरिये मुझे भी मिली थी । भोली भाली शकसियत और कलम कि ताकत पर लड़ने
वाली सीमा आजाद आज सलखो के पीछे हैं । उस पत्रिका में गंगा एक्स्प्रेस-वे और ‘ग्रीन हंट’ के खिलाफ लेख थे बस । सीमा के पिता एमपी
श्रीवास्तव रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी नीतियों से बेहद दुखी हैं । क्या
माओ या माकस्वाद को पढ़ना गुनाह हैं तब तो देश की आधी आबादी जेल मेन होनी चाहिए ।
कुछ भी हो पर सवाल बहुत बड़ा हैं क्या हम वाकई में आजाद हैं या कही हम कारपोरेट
गुलामी के भवर तो नहीं फस रहे हैं ।
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